उमेद अभियानाचे कर्मचारी झाले नाउमेद...

 

उमेद अभियानाचे कर्मचारी झाले नाउमेद

 ग्रामीण दारिद्राचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची(NRLM) स्थापना केली असुन या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जल संधारण विभागाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची(MSRLM) स्थापना केली आहे. दारिद्राचे निर्मुलन करण्यासाठी ग्रामीण गरिबांना एकत्र आणून, त्यांच्या सक्षम संस्था उभारणे, सदर संस्थामार्फत गरिबांना वित्तीय सेवा पुरवणे, गरिबांची व त्यांच्या संस्थांची क्षमता बांधणी व कौशल्य वृद्धी करणे,  महिला सक्षमीकरण करणे आणि शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देवून त्यांना दारिद्राच्या बाहेर येण्यासाठी मदत करणे, हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात Intensive कार्य पद्धतीने अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला उमेद या नावाने संबोधिले जाते. उमेद अभियान केवळ एक कार्यक्रम नसून महिलांना जगण्याची एक नवी दिशा देणारा, महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनात सकारात्मक बदल घडविणारा, गरीब, वंचित, दुर्लक्षित कुटुंबातील महिलांना समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठीची संधी देणारा, कुटुंब ते गाव परिवर्तन करणारा आणि खऱ्या अर्थाने  महिला सक्षमीकरणाला चालना देणारा असा महत्वाकांशी कार्यक्रम आहे.

            उमेद अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता यावी यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका, प्रभाग व गावस्तरावर कुशल मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळेच राज्यात आजमितीला राज्यात एकूण ४,७८,२०४ बचत गट तयार झाले असून त्यात एकूण ४९,३४,६०१ कुटुंबातील महिला सहभागी झाल्या आहेत. या गटांचे ग्रामसंघ तयार करण्यात आले असून राज्यात एकूण २०,२७७ ग्रामसंघ कार्यरत आहेत. तर प्रभाग स्तरावर एकूण ८०१ प्रभागसंघ तयार झाले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात सन २०११ साली उमेद अभियानाच्या अंमलबजवणीला सुरुवात झाली. नंदुरबार जिल्हाचा समावेश राज्यातील अतिमागास जिल्ह्यांमध्ये केला जातो. या जिल्ह्यात आदिवासी समुदायाची लोकसंख्या ८५% आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायाच्या आरोग्य, शिक्षण व रोजगार यासारख्या मुलभूत समस्यांच्या निराकरणासाठी उमेद अभियान एक वरदान ठरले आहे. उमेद अभियानाच्या अंमलबजावणीमुळे नंदुरबार जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरणाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली आहे. त्यासाठी अभियानातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी समर्पित भावनेने काम करीत आहेत. गाव, तालुका व जिल्हास्तरावर आयोजित विविध प्रशिक्षणांच्या माध्यमातून महिलांची क्षमता बांधणी केली जात आहे, ज्यामुळे महिलांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात आजअखेर १५,४९९ स्वयं सहायता समूहांच्या मध्यमातून १,५२,७७९ महिला उमेद अभियानाशी जोडल्या गेल्या आहेत. सर्व समूहांचे शिस्तबद्ध पद्धतीने संचालन करण्यासाठी उमेद अभियानातर्गत दशसुत्रीची संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील समूहांची गुणवत्ता वाढली असून आरोग्य, शिक्षण, पंचायत राज, शासकीय योजना व शाश्वत उपजीविका, अस्मिता प्लस, पोषण परसबाग इत्यादी सामाजिक विषयाबाबत जनजागृती केली जात आहे. उमेद अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिला चूल आणि मुल या चौकटीच्या पलीकडे जाऊन समाजात स्वत:चे स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे याना निवेदन देताना मीना पाटील 
मनीषा पटेल, पुष्पा पटेल, ललिता गायकवाड, प्रिया वसावे 

            उमेद अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील गरीब, वंचित, दुर्लक्षित कुटुंबातील महिलांना जगण्याची नवी उमेद देणाऱ्या, महिला सक्षमीकरण व दारिद्र निर्मूलन यासाठी स्वताला वाहून नेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता नाउमेद होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने उमेद अभियान राबविण्याची जबाबदारी बाह्य संस्थेकडे देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. शासनाचे विविध पथदर्शी कार्यक्रम/प्रकल्प राबविण्यात कंत्राटी कर्मचारी यांचे योगदान गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. उमेद अभियानात देखील कार्यरत असलेले ९९ % कर्मचारी हे कंत्राटी स्वरूपाचे आहेत. जिल्ह्यात व संपूर्ण राज्यात उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचारींनी अभियानाच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी स्वत:च्या रक्ताचे पाणी केले आहे तसेच समुदायाच्या विकासासाठी सर्व स्तरावर पुढाकार घेऊन गरीब, वंचित, दुर्लक्षित व उपेक्षित कुटुंबांच्या कल्याणासाठी मेहनत घेतली आहे. अशा समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या कर्मर्चारींना करार नूतनीकरण न करता त्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे तसेच उमेद अभियान राबविण्याची जबाबदारी बाह्य संस्थेकडे देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्यामुळे गाव व प्रभाग स्तरावर ग्रामीण दारिद्राचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कार्यरत असलेले स्वयं सहायता समूह(बचत गट), ग्रामसंघ, प्रभागसंघ, उत्पादक गट, कृषी उत्पादक कंपनी आणि One Stop Facility Centre इत्यादी विविध समुदायस्तरीय संस्थांच्या प्रगतीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील गरीब, वंचित, दुर्लक्षित कुटुंबांचे जीवनमान सुधारणेसाठी उभी राहिलेली उमेद अभियानाची चळवळ थांबविणारा आहे. तसेच उमेद अभियान राबविण्याची जबाबदारी बाह्य संस्थेला दिल्यामुळे गरीब व गरजू कुटुंबासाठी हि बाह्य संस्था किती संवेदनशीलतेने काम करेल ? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. त्यामुळे दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजीच्या पत्राचा निषेध करण्यासाठी दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी नंदुरबार जिल्ह्यातील उमेद अंमलबजावणी सुरु असलेल्या प्रत्येक गावातील बचत गटांच्या महिलांनी स्वेच्छेने एक दिवस चूल बंद आंदोलन केले,  गावस्तरावर महिलांनी मूक मोर्चा आयोजित केला. तेसच महिलांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि गावस्तरावर सरपंच, तलाठी/ पोलीस पाटील यांच्याकडे दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजीच्या पत्राचा निषेध नोंदविला तसेच त्यांच्या मार्फत मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना

1. ज्या कर्मचारींची पुनर्नियुक्ती थांबली आहे त्यांना तात्काळ पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी.
2. उमेद अभियान करिता कोणत्याही बाह्य संस्थेला कर्मचारी नियुक्तीचे अधिकार देण्यात येऊ नये.
3.  उमेद अभियानाच्या मूळ मनुष्यबळ संसाधन धोरणानुसार सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पदे कायम ठेवण्यात यावी.  

इत्यादी मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील सर्व समूहांच्यावतीने प्रातिनिधिक स्वरुपात निवेदन देण्यात आले.  

          एकीकडे वाढती बेरोजगारी तर दुसरीकडे कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थीतीत उमेद अभियानाचे कर्मचारी सापडले आहेत. संपूर्ण राज्यात ४०० ते ५०० कर्मचारींना पुनर्नियुक्ती देण्यात आली असून त्यात एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील ८६ पैकी ४२ कर्मचारींना देखील कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. ज्या आज उमेद अभियानातील कर्मचारींचे भविष्य अंधकारमय झालेले आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यान पेक्षा नंदुरबारची सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असून नीती आयोगानुसार नंदुरबार हा लाक्षांकित जिल्हा सुद्धा आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी उमेद अभियान व यासारखे इतर कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविणे गरजेचे असतांना अभियानाचे खाजगीकरण केल्यास अभियानावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील.

            म्हणून दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजीचे उमेद अभियानातील कर्मचारी कमी करण्याचा आदेश रद्द व्हावा, करार संपलेल्या सर्व कर्मचारींना वाढीव करार मिळावा आणि उमेद अभियान बाह्य संस्थेकडे वर्ग होऊ नये अशा विविध मागण्यांसाठी उमेद अभियानाचे कर्मचारी व बचत गटातील महिला संघर्ष करीत आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास सर्व कर्मचारी बचत गटातील मीना पाटील मनीषा पटेल, पुष्पा पटेल, ललिता गायकवाड, प्रिया वसावे यांच्या सह महिला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असा ही इशारा त्यांच्याकडून देण्यात आला आहे.