नंदुरबार जिल्ह्यात कापूस, ज्वारी, मका शासकीय केंद्र सुरु करा -प्रहार जनशक्ती पक्ष्याची मागणी ... 
जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारूड याना निवेदन देताना बिपीन चंद्रकांत पाटील, प्रमोद दगडू पाटील , योगेश भिका धनगर,निसन बसाये,किसन जेरमा वसावे, रणजीतसिंह वेडूसिंह गिरासे कालूसिंग मोगा वळवी योगेश नामदेव पाटील
नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे, हे आपण जाणूनच असाल. तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील ९५ टक्के नागरीक हे शेतीवरच अवलंबून असून त्याची उपजिविका शेतीवरच किंवा शेतातून येणाऱ्या उत्पन्नातून चालते. त्यात गेल्या सतत दोन वर्षापासूनच्या अवकाळी पावसामुळे शेतकरी बांधवांची खरीपाची उत्पादन क्षमता कमी झाली असून अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांनी शेतमाल पिकविण्यासाठी केवळ पैसा खर्च करीत नसून आपल्या शरीरातील रक्त व घाम अटवून शेतमालाच्या सुगीवर आपले अनेक स्वप्न रंगविलेले असतात. उधारी उसनवारी देणे, सणावारांना लेकरा बाळांना कपडेलत्ते करणे, मुलामुलींचे लग्न अथवा पेरणीसाठी गहाण ठेवलेला अथवा मोडलेला आपल्या पत्नीचा दागिना सोडवून आणता येईल
या आशेने रात्रंदिवस शेतात घाम गाळत असतो. परंतु निसर्गाच्या चक्रात अतिवृष्टी असो किंवा पावसाची अवकृपा केलेली असो किंवा शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे पिकवलेल्या शेतमालास हमीभाव मिळत नाही. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहून शासकीय खरेदी केंद्र लवकर चालू करत नाही. अशा परिस्थितीत खाजगी व्यापाऱ्यांकडून होणारी आपली पिळवणूक डोळ्यादेखत पाहून हताश होत आहे. घामाचे व रक्ताचे पाणी करुन पिकवलेला माल केवळ शासनाच्या नाकर्तेपणा व व्यापारी धार नेपणामुळे अल्पशा किंमतीत ज्या किंमतीत उत्पादन खर्चही निघत नाही, अशा किंमतीत व्यापाऱ्यांना आपला शेतमाल विकावा लागत असून अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या भावना किती दुखावल्या जात असतील याची जाणीव आपणास असेलच. कारण आपणही एक भूमीपूत्रच आहात.. आज केंद्र शासनाच्या निकषानुसार हमीभाव कुठेही नंदुरबार जिल्ह्यात खरीपाचा पिकांचा कापूस, मका, ज्वारी व इतर पिके यांची हमीभावानुसार खरेदी होत नसून अशा परिस्थितीत शासकीय खरेदी केंद्र बंद ठेवून शासनाला काय साध्य करायचे आहे.
 | |
|
शासकीय खरेदी केंद्र सुरु नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस, ज्वारी, मका हमीभावापेक्षाही अर्ध्या किंमतीत खाजगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत असून शेतकऱ्यांनी पाहिलेलेसुगीचे सर्व भंगलेले स्वप्न व त्यांच्या डोळ्यादेखत होणारी शेतमालाचे मातोरे धुळीस मिळालेले आपले शासन कसे पाहू शकते. हा एक चिंतेचा विषय आहे. तरी मंत्री महोदयांना विनंती की, येणाऱ्या दसरा दिवाळी शेतमालाचे बंद असलेले शासकीय खरेदी केंद्र त्वरीत सुरु करावे व शेतकऱ्यांची खाजगी व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक त्वरीत थांबवून नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सी.सी.आय.चे कापूस खरेदी केंद्र आदिवासी विभागाचे व पणन महासंघाचे ज्वारी, मका, कापूस खरेदी केंद्र त्वरीत दसऱ्याच्या आधी सुरु करावे किंवा व्यापारी जर माल घेत असेल तर त्याने शासनाच्या हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी करु नये, तसे केल्यास एक शासनाने उर्वरित शेतमालाचा फरक शेतकऱ्याला द्यावा किंवा व्यापाऱ्याला फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत. जेणेकरुन शेतकऱ्यांची पिळवणूक होणार नाही. व व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभारास चाप बसेल, अशी व्यवस्था करावी.
दसऱ्याच्या आधी शासकीय खरेदी केंद्र सुरु न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादित केलेल्या खरीप मालाला शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हमीभाव न मिळाल्यास प्रहार शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या हितार्थ शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरुन आंदोलनाचा पवित्र घेईल, याची आपण गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे निवेदनात बिपीन चंद्रकांत पाटील (जिल्हाध्यक्ष) प्रमोद दगडू पाटील (जिल्हा उपाध्यक्ष) योगेश भिका धनगर (जिल्हा चिटणीस),निसन बसाये किसन जेरमा वसावे, रणजीतसिंह वेडूसिंह गिरासे (जिल्हा सरचिटणीस),तालुकाध्यक्ष, शहादा)अक्कलकुवाकालूसिंग मोगा वळवी (तालुकाध्यक्ष, तळोदा)योगेश नामदेव पाटील(नंदुरबार) सदर प्रत 1) मा.ना.बच्चूभाऊ कडू साो., राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-३२तथा अध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष, महाराष्ट्र राज्य याना हि दिले आहे
0 Comments