महिलांच्या विकासासाठी उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा बाह्य संस्थेकडे वर्ग न करता पूर्ववत कायम करणे बाबत निवेदन

महिलांच्या विकासासाठी उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा बाह्य संस्थेकडे वर्ग न करता पूर्ववत कायम करणे बाबत निवेदन ....

निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे याना निवेदन देताना मीना पाटील
मनीषा पटेल, पुष्पा पटेल, ललिता गायकवाड, प्रिया वसावे 

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत २०११ पासून उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जावनोचती अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत महिलांच्या सक्षम संस्था निर्माण करणे (बचतगट, ग्रामसंध पप्रभागसंघ), महिलांची क्षमता बांधणी करणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या माक्षर कमन त्यांचे आर्थिक समावेशन करणे व साचत उपजीविका निर्माण करणे, हे चार प्रमुख कार्य पार पाडले जाते. या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आभयानाने मनुष्यबळ संसाधन मार्गदर्शिकेनुसार राज्य, जिल्हा, तालुका. प्रभाग व ग्रामस्तरावर अभियान कक्षाची स्थापना बसंरचना केली असून त्यात विविध विषयातील तज्ञांची नियुक्ती सरळसेवा भरती व शासनाने नेमून दिलेल्या बिंदुनामावली प्रमाणे व सामाजिक आरक्षणानुसार करण्यात आली आहे. अभियानात कार्यरत मनुष्यबळाला गेले सात वर्षे प्रशिक्षित कान पारंगत करण्यात आले आहे. त्यामुळेच

राज्यात आजमितीला बचत गट

एकूण ४.७८.२०४ बचत गट तयार झाले असून त्यात एकूण ४९,३४,६०१ कुटुंबातील महिला सहभागी झाल्या आहेत. या गटांचे ग्रामसंध तयार करण्यात आले असून राज्यात एकूण २०.२७७ ग्रामसंघ कार्यरत आहेत. तर प्रभाग स्तरावर एकूण ८.१ प्रभागसंघ तयार झाले आहेत. तसेच राज्यातील उर्वरित कुटुंबातील सदस्यांने सामाजिक समावेशन करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. वरील बचत गटापैकी एकूण २,०१,५८५ गटांना रु. २९.९५०.८३ लक्ष खेळते भांडवलाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. तसेच एकूण २७.२७७ ग्रामसंघापैकी ११.३२० ग्रामसंपांना रु. ५५६१.९१ लक्ष आणि ४६३ प्रभागसंघांना रु. ४९२.३१ लक्ष व्यवस्थापन निधी पुरविण्यात आला आहे. यासोबतच सामुदायिक गुंतवणूक निधीच्या माध्यमातून शाश्वत उपजीविका निर्माण करता यावी यासाठी एकूण ४२६ गटांना रु. १०९.९० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच एकूण ६०७८ ग्रामसंपांना जोखीम प्रवणता निधी म्हणून रू. ४६०८.४५ नक्ष वितरीत करण्यात झाले आहेत.

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत वरील सर्व प्रकारची कामे अत्यंत चांगल्या व पारदर्शक पद्धतीने सुरु असतांना दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजीचे मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई यांचे पत्र प्राप्त झाले. त्यानुसार ज्या अधिकारी व कर्मचारीचे करार संपल्यामुळे पनर्नियुक्ती द्यायची होती ते सर्व करार थांबविण्यात आले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण राज्यात अभियानाचे काम थांबलेले आहे व याचा परिणाम निधितच महिलांवर व त्यांच्या कुटुंबावर होत आहे. त्यामुळे दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजीच्या पत्राचा निषेध करण्यासाठी व खालील मागण्या मंजूर करण्यात यावे याकरिता आम्ही आज दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी सदर निवेदन पत्र सादर करीत आहोत.

आमच्या खालील मागण्या विचारात घेऊन आम्हास न्याय मिळवन द्यावा

१) ज्या कर्मचारींची पुनर्नियुक्ती थांबली आहे त्यांना तात्काळ पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी.

२) उमेद अभियान करिता कोणत्याही बाह्य संस्थेला कर्मचारी नियुक्तीचे अधिकार देण्यात येऊ नये

३) उमेद अभियानाच्या मूळ मनुष्यबळ संसाधन धोरणानुसार सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांची पदे कायम ठेवण्यात यावी. ४) उमेद अभियान अंतर्गत कार्यरत महिला बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभागसंघांना दिला जाणारा खेळता भांडवल निधा (RP), समुदाय गुंतवणूक निधी(CIF), जोखीम प्रवणता निधी(VRE), ग्रामसंघ व प्रभागसंघन व्यवस्थापन निधी(start Up Cost), विविध कार्यरत सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तीं(CRP) यांचे मानधन इत्यादी करिता पुरेसा निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. महोदय, वरीलप्रमाणे आमच्या मागण्यांचा आपण गंभीरपणे विचार करावा. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हे आपले ध्येय धोरण व विचार आहे म्हणून आम्हा सर्वांची आपणास नम्र विनंती आहे कि, उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील

५.लाय ग्रामीण कुटुंब व तीन हजार कर्मचारी यांचे आपण कुटुंब प्रमुख म्हणून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा. याकरिता आमच्यावतीने महाराष्ट्रातील सर्व महिला आपणाकडे साकडे घालीत आहोत. सोबत :- उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कार्यरत बचत गट, ग्रामसंघ, प्रभागसंभ, उत्पादक गट, कृषी उत्पादक कंपनी, One Stop Facility Centre चे सदस्य, पदाधिकारी, समुदाय संसाधन व्यक्ती यांच्या प्रतिनिधिक मीना पाटील ,मनीषा पटेल, पुष्पा पटेल, ललिता गायकवाड, प्रिया वसावे यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन देण्यात आले