देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी म्हटले होते की, “प्रत्येक गोष्ट प्रतिक्षा करू शकते पण शेती नाही."
___मोदी सरकारने देशातील शेती आणि शेतकरी यांच्या विरोधात मोठे षडयंत्र रचले आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने तीन काळ्या कायद्याच्या माध्यमातून देशातील हरित क्रांती नष्ट करण्याचा कुटील डाव रचला आहे. जगाचा पोशिंदा,अन्नदाता शेतकरी आणि शेतमजूर यांना काही उद्योगपतीचें गुलाम बनविण्याचे हे एक मोठे षडयंत्र आहे.
___ आज देशभरातील ६२ कोटी शेतकरी, कामगार व २५० पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना या काळ्या कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार या आवाजाकडे दुर्लक्ष करून देशाची दिशाभूल करत आहेत. शेतकऱ्याचा आवाज ऐकणे तर दुरच राहिले शेतकऱ्यांचे संसदेतील प्रतिनिधी असलेल्याचा आवाजही बंद केला आहे आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतक-यावर लाठीमार केला जात आहे.
संविधान, संसदीय प्रणाली, संघराज्य व्यवस्था या सर्वांना धाब्यावर बसवून कोणतीही चर्चा अथवा संवाद न करता मोदी सरकारने बहुमताच्या जोरावर हे तीन ‘काळे कायदे मंजूर करवून घेतले आहेत. राज्यसभेमध्ये तर लोकशाहीचे अक्षरश: धिंडवडे काढत हा कायदा मंजूर करवून घेतला. काँग्रेस पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवर मतविभाजनाची मागणी केली होती. सदस्याच्या या घटनात्मक अधिकारांचीही पायमल्ली करण्यात आली. ६२ कोटी लोकांच्या जीवनाशी निगडीत विधेयके सभागृहात सुरक्षारक्षक तैनात करुन खासदरांशी धक्काबुक्की करुन मतविभाजन न घेताच मंजूर करण्यात आली. देशातील शेतकरी, शेतमजूर, आडती, कामगार, कर्मचारी व लाखो लोकांचे या विधेयकावर हे आक्षेप आहेत...
१) नव्या कायद्यामुळे APMC म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही व्यवस्थाच पूर्णपणे नष्ट होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतही (MSP) मिळणार नाही आणि बाजारभावही मिळणार नाही. याचे जिवंत उदाहरण हे भाजपशासीत बिहार राज्य आहे. २००६ साली बिहारमध्ये APMC कायदा रद्द करण्यात आला. आज बिहारच्या शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झालेली आहे. शेतकऱ्यांचा शेत माल दलाल कवडीमोल भावाने खरेदी करून दुसऱ्या राज्यात मोठ्या दराने विकून फायदा कमावत आहेत, हे ज्वलंत उदाहरण डोळ्यासमोर असतांना संपूर्ण देशातील शेती बाजार व्यवस्थाच नष्ट केली तर त्याचा मोठा फटका हा शेतकरी व कामगार यांना बसणार असून काही मुठभर उद्योगपतींना फायदा होणार आहे.
२) शेतकरी आता आपला शेतमाल देशभरात कोठेही विकू शकतो हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दावा खोटा आहे. आजही शेतकरी आपला शेतमाल कोणत्याही राज्यात जाऊन विकू शकतो परंतू वस्तूस्थिती अशी आहे की देशातील ८६ टक्के शेतकऱ्यांकडे ५ एकरापेक्षा कमी जमीन आहे. अशा परिस्थितीत या शेतकऱ्याला त्याचा शेतीमाल हा जवळच्या बाजारातच विकावा लागतो कारण त्याला वाहतुक खर्च परवडणारा नाही. सध्याची बाजार व्यवस्था (APMC) नष्ट झाल्यानंतर त्याचा मोठा फटकाथेट शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
३) बाजार समिती व्यवस्था संपुष्टात येताच या बाजार समितीत काम करणारे तसेच या व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष या अप्रतक्षरित्या अवलंबन असलेले कामगार , मजूर आडते, मुनीम, हमाल यांच्यासह लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
४) शेतकऱ्याच्या जवळच्या भागातच बाजार व्यवस्था असल्यामुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळत होता.असे. बाजार समित्या हा शेतमालाला योग्य व हक्काचा भाव देणारी व्यवस्था आहे. या उलट व्यापाऱ्यांना शेत शेतमाल खरेदी करण्याच्या पध्दतीमुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्याची शक्यताच नाही. शेतकऱ्यांच्या सामुहिक शक्तीमुळे योग्यभाव, मालाचे योग्य वजन व पैसे मिळण्याची हमी होती ती आता त्यांना मिळणार नाही. फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) १५ कोटी शेतकऱ्यांचा माल शेतातून हमीभावासह विकत घेऊ शकणार आहे का? व्यापाऱ्यांना MSP ची हमी देणार आहे का ? शेतकऱ्यांना कसा ? यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.
५) सध्याची बाजार व्यवस्था मोडीत निघाल्यानंतर राज्य सरकारच्या महसूलावरही परिणाम होणार आहे. या बाजार व्यवस्थेतून मिळणाऱ्या करातून राज्य सरकार ग्रामीण भागातील विकास कामे व शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या कराचा उपयोग करत असे. उदाहरणादाखल पंजाबने गव्हाच्या या हंगामात १२७.४५ लाख टन गह खरेदी केला. या व्यवहारातून पंजाब सरकारला ७३६ कोटी रुपये कर रुपाने मिळाले व तेवढेच ग्रामीण विकास फंडातून माध्यमातून मिळाले तर आडत्यांना ६१६ कोटी रुपये कमीशनच्या रुपाने मिळाले. हे सर्व शेतकऱ्यांकडून नाही तर गहू खरेदी करणाऱ्या भारत सरकारच्या FIC सारख्या सरकारी यंत्रणा व खाजगी खरेदीदारांकडून मिळाले. सध्याची बाजार व्यवस्था संपुष्टात येताच राज्य सरकारला मिळणारे हे उत्नही बंद होणार आहे.
६) मोदी सरकार या काळ्या कायद्याच्या आडूत शांता कुमार कमिटीच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करत आहे. असे या क्षेत्रातील तज्ञ सांगत आहेत. या शिफारशी लागू केल्यास ऋउख च्या माध्यमातून किमान आधारभूत किंतीला शेतमाल खरेदी करण्याची वेळ येणार नाही आणि त्यामुळे दरवर्षी ८० हजार ते १ लाख कोटी रुपयांची सरकारची बचत होऊ शकते. याचा थेट परिणाम शेती व शेतकरी यांच्यावरच होणार आहे.
७) या कायदामुळे शेतकऱ्यांना करार शएतीच्या नावाखाली फसवून त्याच्याच शेतात कामगार बनवले जाणार आहे. दोन-पाट एकर शेतजमिनीचा मालक मोठ्या कंपन्याबरोबर शेतमालाच्या खेरदी विक्रीचा करार करण्यास तो समजण्यास सक्षम आहे का? शेतकऱ्याला कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून त्याची फसवनूक केली जाण्याचा धोका आहे. करार शेती कायद्यात किमान आधारभूत किंमत देणे बंधनकारक नाही. बाजार व्यवस्थाच संपुष्टात आणल्यावर करार शेतीमुळे मोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांचा माल मनमानी किंमतीला खरेदी करतील. ही नविन जमीनदारी पध्दत नाही तर काय आहे? एवढेच नाही तर करार शेतीमध्ये वाद झाल्यास शेतकऱ्यांना न्यायालय व नोकरशाहीच्या भरवश्यावर सोडण्यात आले आहे. या मोठ्या ताकदीपुढे शेतकरी लढा देण्यास नोकरशाहीच्या भरवश्यावर सोडण्यात आले आहे. या मोठ्या ताकदीपुढे शेतकरी लढा देण्यास सक्षम नाही आणि त्याचाच फायदा उठवत या बड्या कंपन्यांना नफेखोरीस रान मोकळे होणार.
८) शेतमाल, जीवनावश्यक वस्तू आणि फळे भाजपाला याचा साठा करन ठेवण्याची मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकल्यामुळे शेतकरी किंवा ग्राहक यांना त्याचा काहीही फायदा होणार नाही, उलट यामुळे साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्यांना फायदा होईल. साठेबाजीला आळा घालणारा कायदाच नसल्यामुळे कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करून त्याचा साठा करून ठेवणे व बाजारात तेजी येताच तो विकून हे मुठभर व्यापारी लोक भरपूर फायदा मिळवणार .
९) यौ कायद्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूरांच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. जमीन कसणारा. बटईने शेती करणारा व मजूर यांनाही या कायद्यात सरंक्षण नाही. नव्या कायद्यात शेतकरी, शेतमजूराला राम भरोसे सोडण्यात आले आहे.
१०) कृषी कायदा हा संघराज्यीय प्रणालीवर सरळ सरळ हल्ला आहे. शेती. बाजार व्यवस्था हे विषय राज्य सरकारच्या अख्यत्यारीत असल्याचे संविधानाच्या सातव्या अनुसूचित आहे. परंतु मोदी सरकारने राज्य सरकारला कररूपाने मिळणारा महसूलही केंद्र सरकराने एकतर्फी निर्णय घेऊन संपुष्टात आणला आहे, जे संविधानाच्या विरोधात आहे. कोरोना महामारीच्या आडून शेतकऱ्यावरचे संकट मुठभर उद्योगपतींच्या संधीमध्ये बदलून देण्याचा मोदी सरकारचा हा डाव देशातील शेतकरी व शेतमजूर कधीही विसरणार नाहीत. महोदय, यामुळेच आमची आपणास विनंती आहे की, हा 'काळा कायदा' विनाविलंब रद्द करावा.असे काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांचे आदोलनाव्दारे केंद्र सरकारला म्हणणे आहे यावेळी नंदुरबार जिल्ह्याचे पालक मंत्री अड.के.सी .पदवी, आ.शिरीष नाईक. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष सीमा वाळवी. माजी मंत्री पद्माकर वाळवी, दिलीप नाईक तसेच कार्यकर्ते हि उपथित होते
राजपत्रित मुख्याध्यापक संघाकडून प्रकल्प अधिकारी वसुमना पंत यांचा गौरव
नंदुरबार -येथील आदिवासी विभाग राजपत्रित मुख्याध्यापक संघ प्रकल्प कार्यकारिणीतर्फे प्रकल्प अधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांना जिल्ह्यात कोरोना योद्धा म्हणून व उत्तम प्रशासन सेवा दिल्याबद्दल सरस्वती प्रतिमा भेट देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी संघटनेचे नंदकुमार साबळे, राजेश भावसार, अरुण शिरसाठ, जितेंद्र माळी, विवेक दापूरकर, राजेंद्र पटेल, भाईदास मोरे आदी उपस्थित होते.
0 Comments