नंदुरबार: दुर्गम भागातील बांबूलेन्स प्रकरणाची गंभीर दखल: मानव अधिकार आयोगाने बजावला समन्स..
नंदुरबार -देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षे झाली आणि जिल्हा निर्मिती होऊन सुमारे २२ वर्षे झाले असून देखील जिल्ह्यातील दुर्गम भागात मूलभूत वैद्यकीय सुविधा देण्यात कमतरता राखल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंटचे सेक्रेटरी आणि नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना समन बजावला आहे. कुपोषण आदी विषयावर आणि आरोग्य प्रश्नांवरून वर्षानुवर्ष गाजणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्यातील वैद्यकीय सेवेविषयी मानवाधिकार आयोगाने दखल घेण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
नंदुरबार येथील सामाजिक कार्यकर्ते दिग्विजयसिंग गिरासे यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. सोळा वर्षापूर्वी देखील अखिल भारतीय आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वसावे यांनी कुपोषण विषयक केलेल्या तक्रारीवर मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली होती. दुर्गम आदिवासी भागातील वैद्यकीय सेवेतील कमतरता असण्याबद्दल नंदुरबार जिल्हा 40 वर्षांपासून गाजत आहे. परंतु त्या विषयावर मानवधिकार आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारण्याचा प्रसंग पहिल्यांदाच घडला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, काही दिवसापूर्वी धडगांव तालुक्यातील पाडली गावातील एक रुग्ण अत्यावस्थ झाला होता. परंतु तात्काळ ॲम्बुलन्ससेवा त्या भागात कधीच ऊपलब्ध नसते. म्हणून त्या रुग्णाला बांबूला बांधलेल्या झोळीतून म्हणजे बांबुलेन्सने नेण्यात आले. डोंगर दरीतून चालत छाती ईतक्या पाण्यातून उचलून रुग्णाला खांद्यावर वाहून दवाखान्यापर्यंत नेण्यात आले. त्या प्रसंगाचे छायाचित्र सोशल मीडियातून मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. मानवी रुग्ण वाहून नेण्याची सोय इतक्या वर्षानंतरही दुर्गम भागात उपलब्ध नसल्याबद्दल टीका झाली होती. योगायोग असा की त्याचवेळी महाराष्ट्राचे आरोग्य प्रधान सचिव नंदुरबार जिल्हा दौरऱ्यावर होते. त्यांना ही बाब निदर्शनास काहीजणांनी आणून दिली असता शासना मार्फत लवकरच रुग्णवाहीका खरेदी करु; असे म्हटले होते.
सामाजिक कार्यकर्ते
 |
| दिग्विजय सिंग गिरासे |
तथापि आधीच म्हणजे दिनांक २२सप्टेंबर २०२० रोजी या विषयावर नंदुरबार येथील सामाजिक कार्यकर्ते दिग्विजय सिंग गिरासे यांनी थेट महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. दुर्गम भागातील आदिवासींना मूलभूत आरोग्यसुविधा मिळणे हा मानवी अधिकार आहे. असे असताना मूलभूत वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात जिल्हा यंत्रणेकडून कमतरता राखली जात आहे; असे त्या तक्रारीत म्हटले होते. महाराष्ट्र राज्य मानवधिकार आयोगाने काल दिनांक २ नोव्हेंबर रोजी ही तक्रार अधिकृतपणे दाखल करून घेतली. तसेच महाराष्ट्राच्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी यांना आणि नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना समन देखील बजावला. दिनांक १७नोव्हेंबर २०२० रोजी सकाळी ११ वाजता आयोगासमोर मुंबई येथे उपस्थित व्हावे; असे त्यात म्हटले आहे.
0 Comments